Online Gaming पड़ेगी महंगी, 28% लगेगा GST, GoM में बन गई सहमति, लेकिन एक मुद्दे पर फिर अटका मामला
GST on Online Gaming: मंत्रियों के समूह की हुई बैठक में आज मंगलवार को इसपर सहमति बन गई कि इन सभी पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन बात फिर यहां अटक गई है कि इन तीनों सेगमेंट में जीएसटी किस तरीके से लगेगा.
Online Gaming पर 28% लगेगा जीएसटी.
Online Gaming पर 28% लगेगा जीएसटी.
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST (Goods & Services Tax) लगाने की सहमति बन गई है. मंत्रियों के समूह की हुई बैठक में आज मंगलवार को इसपर सहमति बन गई कि इन सभी पर 28 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन बात फिर यहां अटक गई है कि इन तीनों सेगमेंट में जीएसटी किस तरीके से लगेगा. Online Gaming, Casino, हॉर्स रेसिंग के लिए GoM में कोई फैसला नहीं हुआ. अब GST कैसे लगे, इस पर GST काउंसिल फैसला लेगी.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) November 22, 2022
🔸#OnlineGaming पर बनी GoM में #GST पर नहीं बनी सहमति
🔸#Casino, हॉर्स रेसिंग पर भी GoM में कोई फैसला नहीं
🔸3 सेगमेंट में किस तरीके से GST लगे, इस पर सहमति नहीं
🔸28% GST लगाने पर सहमती, लेकिन कैसे लगे इस पर एक राय नहीं
🔸GST कैसे लगे, इस पर GST काउंसिल लेगी फैसला pic.twitter.com/uHclVFEfMu
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश कर सकती है मंत्रियों की समिति
राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 प्रतिशत जीएसटी की सिफारिश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति की सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें कौशल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो. हालांकि, जिस राशि पर जीएसटी लगाया जाएगा, उसकी गणना के लिए समिति एक संशोधित सूत्र का सुझाव दे सकती है.
फिलहाल 18 फीसदी लगता है जीएसटी
फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. यह टैक्स सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की ओर से लिया जाने वाला शुल्क है. सूत्रों ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी परिषद को विचार के लिए पेश किया जाएगा.
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मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इससे पहले जून में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. हालांकि, परिषद ने जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था. इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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